अवैध खनन के विरुद्ध विभाग ने दिसम्बर माह में 4,500+ जगहों पर छापेमारी कर ज़ब्त किए 574 वाहन

अवैध खनन के विरुद्ध विभाग ने दिसम्बर माह में 4,500+ जगहों पर छापेमारी कर ज़ब्त किए 574 वाहन

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खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य भर में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। दिसम्बर माह की अवधि में पूरे राज्य में विभाग द्वारा कुल 4,582 जगहों पर छापेमारी की गई जिसमें सर्वाधिक छापेमारी औरंगाबाद (331) में की गई। इस माह अवैध परिवहन में संलिप्त 574 वाहनों को जब्त किया गया। एक माह में कुल 248 प्राथमिकियां दर्ज हुईं जिसमें सर्वाधिक गिरफ्तारियां (15) पटना में हुई।

माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कुशल प्रबंधन एवं नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा दिसंबर 2025 तक के वार्षिक राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 102 प्रतिशत राजस्व हासिल किया गया है।

उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने आमजन से अपील की है कि अवैध खनन, परिवहन अथवा भंडारण से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि की सूचना खान एवं भू-तत्व विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर 0612-2215360, 94722 38821, 94731 91437 अथवा 9031035247 पर दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों का उपयोग केवल विधिसम्मत, पारदर्शी एवं जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा।

 

विभाग स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहता है कि राज्य में अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसे कार्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा सभी जिलों के खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी घाट पर अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो, वहां त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, तो उस क्षेत्र के थाना प्रभारी की भूमिका की भी समीक्षा कर उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक संलिप्तता की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जा सके।

 

बिहार सरकार वृहद खनन पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत राज्य में खनिज संसाधनों का व्यवस्थित और वैधानिक दोहन सुनिश्चित किया जा रहा है। वृहद खनन गतिविधियों के विस्तार से न केवल राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

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