सामाजिक न्याय, आरक्षण और रोजगार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता बताई; पेपर लीक मामले में दोषियों पर कार्रवाई का दावा

पटना, 22 अगस्त 2026। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने पटना दौरे के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीतियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
रामदास अठावले ने कहा कि वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में आरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को आरक्षण के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिले।
उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 में सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, एमएसएमई तथा श्रम एवं रोजगार जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही।
पेपर लीक पर सरकार गंभीर: अठावले
पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को उनके हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संबंध में कहा कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं, लाठीचार्ज की घटना की जांच जारी है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक न्याय के बजट में बढ़ोतरी
अठावले ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए 15,357.31 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 1,96,400.37 करोड़ रुपये, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 15,421.97 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 1,41,088.60 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी दी गई।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण, एमएसएमई, महिला एवं बाल विकास, कृषि, ग्रामीण विकास तथा श्रम एवं रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी बजट प्रावधान बढ़ाए गए हैं।
समावेशी विकास पर सरकार का जोर
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, ग्रामीण विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।