आरटीआई से खुला खाद्य विभाग का बड़ा राज! कोटा की 12 राशन दुकानों के दस्तावेज गायब, गरीबों के राशन पर उठे गंभीर सवाल

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SDM कोटा और जिला खाद्य शाखा से नहीं मिले संतोषजनक जवाब, आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप सिंह ठाकुर ने कलेक्टर से की शिकायत, फूड कंट्रोलर को जांच की जिम्मेदारी।

बिलासपुर/कोटा/रतनपुर। गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन की व्यवस्था पर बिलासपुर जिले में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी में कोटा क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप सिंह ठाकुर ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता ने अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) कोटा से 12 उचित मूल्य दुकानों के आवंटन एवं संचालन से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। आरोप है कि एसडीएम कार्यालय एवं जिला खाद्य शाखा की ओर से तीन दुकानों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। वहीं, शेष दुकानों से संबंधित जानकारी भी संतोषजनक नहीं बताई गई।
इस खुलासे के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जिन सरकारी राशन दुकानों के दस्तावेज विभागीय कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं, उनका आवंटन किन नियमों के तहत हुआ? दुकान संचालकों को किस आधार पर जिम्मेदारी सौंपी गई? क्या इन दुकानों के संचालन और आवंटन की नियमित निगरानी की जा रही है?
कलेक्टर तक पहुंचा मामला, फूड कंट्रोलर को भेजी गई शिकायत
मामले को गंभीरता से लेते हुए आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप सिंह ठाकुर ने जिला कलेक्टर बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में 12 राशन दुकानों के आवंटन संबंधी दस्तावेज, संचालकों के नाम, नियमावली और महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है।
बताया गया है कि जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए फूड कंट्रोलर के पास भेजा है। अब संबंधित विभाग की जांच और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
गरीबों के राशन में गड़बड़ी के भी आरोप
आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र की कुछ उचित मूल्य दुकानों में हितग्राहियों को कम राशन देने, पहले अंगूठा लगवाने और बाद में राशन उपलब्ध कराने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और प्रशासनिक जांच होना बाकी है।
प्रदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीबों के हक का राशन किसी को हड़पने नहीं दिया जाएगा। यदि मामले में जल्द निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आम नागरिकों का प्रभावी हथियार है।
अब जांच और जवाबदेही की बारी
सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 उचित मूल्य दुकानों के दस्तावेजों की स्थिति क्या है? क्या रिकॉर्ड वास्तव में गायब हैं या संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं? दस्तावेजों के अभाव में दुकानों का संचालन किस आधार पर हो रहा है? इन सभी बिंदुओं पर विभागीय जांच जरूरी है।
अब देखना होगा कि खाद्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और दस्तावेजों की अनुपलब्धता के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है।

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